इंदौर को विश्व स्तर का शहर बनाया जाएगा: कमिश्नर

इंदौर. कमिश्नर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज एआईसीटीएसएल ऑफिस में स्मार्ट सिटी प्लान क्रियांवयन समिति की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता करते हुए कमिश्नर श्री सिंह ने कहा कि इंदौर नगर के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, इसे दुनिया का नंबर वन शहर बनाना हैं. साफ-सफाई, डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन में देश में सर्वोत्तम कार्य हुआ हैं. उन्होने कहा कि इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा शहर में सड़कों का काम तेजी से किया जा रहा हैं।

आईडीए ने अभी तक शहर में 10 ओवरब्रिज/ब्रिज बना दिये हैं. महू रेलवे क्रासिंग ब्रिज अभी अविकसित हैं. उन्होने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव के अनुसार नगर को विकसित किया जायेगा। मास्टर प्लान का प्रभावी क्रियांवयन किया जाएगा. भोग्या, शकरखेड़ी, केलोदहाला, कुमेड़ी और राऊ में नये उद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेगें. नगर का मास्टर प्लान 35 लाख आबादी के अनुसार बनाया गया हैं. बैठक में विधायक महेन्द्र हार्डिया, राजेश सोनकर, मनोज पटेल, विधायक सुदर्शन गुप्ता सुश्री ऊषा ठाकुर, रमेश मेन्दौला, कलेक्टर निशांत वरवड़े, नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह, सांसद प्रतिनिधि राजेश अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि अतुल सेठ, संयुक्त संचालक नगर निवेश राजेश नागल आदि मौजूद थे.  बैठक में विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने नगर विकास के लिए अनेक सुझाव दिये।

महापौर श्रीमती मालिनी गौड़ ने कहा कि इंदौर शहर में ग्रीन वेल्ट का विकास किया जाएगा. अवैध कॉलोनियों को वैध किया जायेगा. इंदौर में मेट्रो रेल परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू किया जायेगा. एशियन डेब्लपमेट बैंक से ऋृण स्वीकृत हो चुका हैं। मेट्रो रेल का सर्वेक्षण भी पूरा हो चुका हैं. उन्होंने बताया कि सभी 60 फीट चौड़े रोड के आसपास की जमीन वाणिज्यिक घोषित की जायेगी. इंदौर नगर निगम सीमा में शामिल 29 ग्रामों में मूलभूल सुविधाओं का विकास तेजी से किया जा रहा हैं. नगर का गंदा पानी शुद्ध करके कान्ह नदी में छोड़ा जाएगा.

आईडीए अध्यक्ष शंकर लालवानी ने कहा कि आईडीए द्वारा 3 हजार हेक्टेयर जमीन का कार्य पूरा हो चुका हैं. शेष  दो हजार हेक्टेयर काम राज्य शासन की अनुमति के बाद पूरा किया जाएगा. हमारा उद्देश्य इंदौर शहर को विश्व स्तर का बनाना हैं। ग्रीनबेल्ट, खेलकूद के लिए स्टेडियम, मेट्रो रेल सुविधा, सार्वजनिक परिवहन पर जिला प्रशासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा हैं. इंदौर नगर में उद्योग और व्यवसाय को भी बढ़ावा दिया जाएगा.

बैठक में संयुक्त संचालक ग्राम एवं नगर निवेश श्री राजेश नागल द्वारा बताया गया कि   वर्ष 2021 तक 35.66 लाख की जनसंख्या आकलन के आधार पर विकास योजना-2021 तैयार की गई, जिसकी स्वीकृति मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (4) के अंतर्गत शासन द्वारा 1 जनवरी,2018 को जारी की गई.

शहर के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है, जबकि यह शहर की महत्वपूर्ण आवश्यकता है. स्मार्ट सिटी की बैठक में लोक सभा स्पीकर ने भी यह मुद्दा उठाया था. यह बात सांसद प्रतिनिधि राजेश अग्रवाल ने मास्टर प्लान क्रियान्वयन समिति की बैठक में कही. आपने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था हॉकर्स ज़ोन के बारे में प्रावधानों के बारे में अगली बैठक में प्रगति प्रस्तुत करें. यह रोजगार व समाज दोनो की आवश्यकता है .रोड चौड़े हो गये, डिवाइडर भी बन गये, पैदल पार करने हेतु कहीं भी एसकेलेटर आधारित फुट ओवर ब्रिज नही है यह भी अगली बैठक में रखें.

बैठक में विधायक सुदर्शन गुप्ता ने ग्रीन बेल्ट पर बसी कॉलोनियों को ग्रीन बेल्ट से मुक्त कर आवासीय करने का मुद्दा उठाया. श्री गुप्ता ने कहा कि शहर भर में मास्टर प्लान में चिन्हित ग्रीन बेल्ट पर कई कॉलोनियां बस गयी है, जिन भर लोगों ने अपनी गाढी कमाई से पक्के मकान बना लिए है, ऐसे में ग्रीन बेल्ट पर बसी कॉलोनियों को ग्रीन बेल्ट से मुक्त कर आवासीय किया जाए. साथ ही श्री गुप्ता ने एयरपोर्ट के सामने बसी कालोनियों को एयरपोर्ट विस्तारीकरण की भूमि से मुक्त कर आवासीय करने का मुद्दा भी उठाया. श्री गुप्ता ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारित भूमि में शामिल इन कॉलोनियों की भूमि की आवश्यकता अब एयरपोर्ट अथॉरिटी को नहीं है. एयरपोर्ट अर्थोरिटी ने इस बात की एनओसी भी दे दी है और एयरपोर्ट का विस्तारीकरण अब एयरपोर्ट के पीछे धार रोड और बिजासन मंदिर से लगी भूमि पर किया जाएगा, इसलिए एयरपोर्ट के सामने बसी इन कॉलोनियों को भी आवासीय किया जाए ताकि रहवासी नक्शे पास करवा सके.